कार्बन क्रेडिट क्या है? किसान के लिए सीधी और सच्ची बात

कुछ गैसें हवा में इकट्ठा होकर धरती को गर्म करती हैं। बहुत सी कंपनियों पर अब दबाव है — और कहीं-कहीं कानून भी है — कि वे ये गैसें कम करें, लेकिन वे हमेशा अपने कारखाने के अंदर ऐसा नहीं कर पातीं। इसलिए वे किसी और को पैसा देती हैं कि वह उनकी जगह कमी करे। कार्बन क्रेडिट बस इसी बात का प्रमाण-पत्र है कि एक टन गैस हवा में जाने से रोकी गई, और कंपनी वह प्रमाण-पत्र ख़रीद लेती है। खेती से भी ये गैसें निकलती हैं — भरे हुए धान के खेत से, यूरिया से, पराली जलाने से — इसलिए अगर आप ऐसी खेती करें जिससे कम गैस निकले, तो वह बचत नापी जा सकती है, बाहर के निरीक्षक से जाँच कराई जा सकती है, और बेची जा सकती है।

खेती से बनने वाला एक कार्बन क्रेडिट आज लगभग ₹700 से ₹1,300 के बीच बिकता है। एक क्रेडिट का मतलब है एक टन गैस। यह कीमत बाज़ार के हिसाब से ऊपर-नीचे होती रहती है, और यह वह रकम है जो क्रेडिट बिकने पर मिलती है — इसमें से कंपनी की लागत और उसका हिस्सा कटने के बाद ही आपके हाथ में पैसा आता है। इसलिए जब कोई आपको कोई आँकड़ा बताए, तो हमेशा पूछिए कि आपके हिस्से में प्रति एकड़ कितना आएगा, और वह लिखित में माँगिए।

लगभग नहीं। इसकी दो वजहें हैं। पहली, मात्रा बहुत कम है — एक टन पराली जलाने से जो गैसें गिनी जाती हैं वे सिर्फ़ 0.08 टन के आसपास होती हैं, यानी एक क्रेडिट का बारहवाँ हिस्सा। दूसरी और बड़ी वजह यह है कि कार्बन क्रेडिट सिर्फ़ उस काम का मिलता है जो अतिरिक्त हो। पराली जलाना पहले से ही कई जगह कानूनन मना है और ज़्यादातर किसान वैसे भी नहीं जलाते, इसलिए इसे बदलाव नहीं माना जाता। अगर कोई आपकी पराली का पैसा दे रहा है, तो यही साबित करता है कि वह जलने वाली थी ही नहीं।

सबसे भरोसेमंद रास्ता धान के पानी का है। अगर आप पूरे मौसम खेत भरा रखने के बजाय बीच-बीच में सूखने देते हैं — जिसे AWD यानी Alternate Wetting and Drying (बारी-बारी से भिगोना और सुखाना) कहते हैं — तो आज के भाव पर मोटे तौर पर ₹1,000 से ₹3,000 प्रति एकड़ प्रति धान मौसम बन सकता है, वह भी कंपनी का हिस्सा कटने से पहले। पाँच एकड़ धान पर यह लगभग ₹5,000 से ₹15,000 प्रति मौसम हुआ। यह आपकी फ़सल की आमदनी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन यह उसी पानी से बनता है जो आप वैसे भी इस्तेमाल करने वाले थे।

सबसे पहले एक ही सवाल पूछिए — यह प्रोजेक्ट किस रजिस्ट्री में दर्ज है और उसका प्रोजेक्ट नंबर क्या है। Verra और Gold Standard मुख्य रजिस्ट्रियाँ हैं और दोनों हर प्रोजेक्ट की सूची सबके देखने के लिए रखती हैं, इसलिए असली प्रोजेक्ट हमेशा एक नंबर दे सकता है जिसे आप ख़ुद जाँच सकें। नंबर न मिले तो वहीं रुक जाइए। दो पक्के नियम याद रखिए — एक ही ज़मीन के लिए दो अलग-अलग कंपनियों से समझौता कभी मत कीजिए, क्योंकि एक ही बचत दो बार नहीं बिक सकती; और रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा कभी मत दीजिए, क्योंकि असली प्रोजेक्ट आपको पैसा देता है, आपसे लेता नहीं।

नहीं, अभी यह सरकारी योजना नहीं है। ज़्यादातर कार्बन क्रेडिट स्वैच्छिक बाज़ार से आते हैं, जहाँ निजी कंपनियाँ अपनी मर्ज़ी से ख़रीदती हैं — इसमें कोई सब्सिडी, कोई फ़ॉर्म और कोई सरकारी दफ़्तर शामिल नहीं है। भारत सरकार की अपनी व्यवस्था CCTS बन रही है और खेती को उसमें शामिल करने की बात है, पर किसानों के लिए उसके नियम अभी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि यह सरकारी योजना है और रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, तो सावधान हो जाइए।