कार्बन क्रेडिट योजना क्या है? क्या यह सरकारी योजना है?

अभी नहीं। आज भारत में किसानों को जो कार्बन क्रेडिट मिलते हैं वे लगभग सब स्वैच्छिक बाज़ार से आते हैं, जहाँ निजी कंपनियाँ अपनी मर्ज़ी से ख़रीदती हैं। इसमें कोई सब्सिडी नहीं है, कोई सरकारी फ़ॉर्म नहीं है, और कोई दफ़्तर नहीं है जहाँ जाकर आप कार्बन क्रेडिट के लिए नाम लिखा सकें। यह किसी कंपनी या किसान समूह के साथ किया गया एक निजी अनुबंध होता है। भारत सरकार की अपनी व्यवस्था CCTS बन ज़रूर रही है, लेकिन किसानों के लिए उसके नियम अभी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं।

किसान ख़ुद सीधे कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराता। जो चीज़ दर्ज होती है वह प्रोजेक्ट होता है, किसान नहीं — और उसे कोई कंपनी, FPO या प्रोजेक्ट डेवलपर Verra या Gold Standard जैसी अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री में दर्ज कराता है। किसान उस प्रोजेक्ट में शामिल होता है, अपनी ज़मीन और अपनी खेती के तरीक़े की जानकारी देता है, और अनुबंध पर दस्तख़त करता है। इसलिए अगर कोई कहे कि फ़ीस देकर आपका कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्रेशन करा देंगे, तो समझ जाइए कि बात ग़लत है।

CCTS यानी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम भारत सरकार की अपनी कार्बन बाज़ार व्यवस्था है, जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो चला रहा है। इसमें दो हिस्से हैं — एक बड़े उद्योगों के लिए अनिवार्य हिस्सा, और एक ऑफ़सेट हिस्सा जिसमें खेती जैसे क्षेत्र आ सकते हैं। खेती को शामिल करने की बात है और तरीक़े धीरे-धीरे अधिसूचित हो रहे हैं। अगर यह ठीक से लागू होता है तो देश के अंदर ही ख़रीदार बनेंगे और भाव बेहतर हो सकते हैं, पर आज की तारीख़ में किसान इस पर पैसा नहीं गिन सकता।

पैसा वे कंपनियाँ देती हैं जिन्हें अपना कार्बन उत्सर्जन घटाना है — अक्सर बड़ी विदेशी कंपनियाँ, कभी-कभी भारतीय कंपनियाँ। वे सीधे किसान को पैसा नहीं देतीं। बीच में एक प्रोजेक्ट डेवलपर या FPO होता है जो किसानों को जोड़ता है, खेती के तरीक़े का हिसाब रखता है, बाहर के निरीक्षक से जाँच कराता है, क्रेडिट बनवाता है और बेचता है। उसके ख़र्च और हिस्से के बाद जो बचता है वह किसान तक आता है। इसीलिए यह पूछना ज़रूरी है कि हिस्सा किसका कितना है।

इन तीन बातों से तुरंत सतर्क हो जाइए। पहला, कोई कहे कि यह सरकारी योजना है और आपका नाम लिखवा देंगे — अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। दूसरा, कोई रजिस्ट्रेशन या फ़ॉर्म के नाम पर पैसा माँगे — असली प्रोजेक्ट आपको पैसा देता है, आपसे लेता नहीं। तीसरा, कोई प्रति हेक्टेयर 12, 15 या 20 क्रेडिट का वादा करे — आज के मान्य तरीक़ों से धान में लगभग 4 से 6 क्रेडिट प्रति हेक्टेयर प्रति मौसम बनते हैं, इससे ज़्यादा बताने वाला या तो रद्द हो चुका तरीक़ा इस्तेमाल कर रहा है या आँकड़े ख़ुद बना रहा है।